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甲午战争失败后日本并没有灭亡中国的实力,清***为什么要割地赔款?
这样讲吧,有句话叫做枪炮一响,黄金万两。简单的来说就是打仗真的是特别费钱,无论是古代还是现在。以伊拉克战争为例,美国打伊拉克可谓是势如破竹,如同秋风扫落叶一样。可是即使如此,美国人发动伊拉克战争的成本有多大呢?有本书叫做《三万亿美元的战争:伊拉克战争的真实成本》可以很好的说明问题。
历史上议和的大臣往往被称作投降派,而投降派都是一些奸臣当道。实际上每朝每代都有主张议和的大臣,原因就在于只有当家人才知道柴米贵,普通的老百姓往往是感情用事,根本不考虑实际的情况。前面举的例子,很多人会觉得美国打伊拉克战争成本高是因为美国的科技含量太高,这才导致花费了如此的多的资金。
实际上清朝末年的战争,花费的资金也是非常高的。原因就在于当时国家落后,生产力低下,一个农业国打近代化的战争是非常吃亏的。为什么这样讲呢?清朝的兵力分散在全国各地,当时国内的基础建设很差,大部分的物资都是通过人运输的。从募集军队到实际作战,花的钱如同流水一般,并且往往还没有什么成果。毕竟吏治***,层层***。以***战争为例,这是各项资金的初步花费:
浙江748万两白银;
广东624万两白银;
江苏130万两白银;
湖北33万两白银;
江西22万两白银
四川16万两白银;
割地满清也没啥心痛的,毕竟土地都是咱汉族人的,他们白捡的,没见慈禧妖妇说“宁予外人,不予家奴”。战争倒还是可以继续打,问题是再打国内矛盾更加尖锐,满清就没有了。所以满清***选择不打、割地赔款。
三个原因:
一、害怕京城不保,逃亡内地,局势失控,各地乘机造反,危及清朝根本统治;
二、对英法联军作战时,沙俄乘火打劫,割占外东北;陕甘回乱时,新疆被浩罕占领;中法战争时,日本又在朝鲜搞鬼。清***害怕再打下去,其他列强要在背后捅刀子;
三、若坚决不屈服,要和日本打到底,那一定要依靠汉族军阀李鸿章、张之洞、袁世凯等人,因为八旗子弟已经完全堕落无用了,但重用***恰恰是清皇室最担心的事!自太平天国以来,清***对湘、淮二系是不得不用,但又不敢用人不疑,当时***已在朝廷中掌握了很大权力,要是依靠他们坚决抗日,只怕日本战败,***军阀的威望和实力也要压倒朝廷了!这一点不是笑话:在甲午战争中,李鸿章就发牢骚说是"以北洋一隅之力,搏倭人全国之师"。甚至北洋海军覆沒后,还曾出现这样的事:南洋海军致函日海军,说其中有些军舰是南洋暂借给北洋的,请归还云云。当时被国际上引为笑谈。可见,北洋陆海军在前线作战,得不到朝廷全力支持!
综合这三条,清***屈辱求和也不奇怪了。
统治者并非不清醒,看不到这种可能,但是统治者***取的任何行动,实际上都会衡量自己的风险和收益,割地和赔款,他如果承担得起的话,他会选择风险更小的割地赔款!因为统治者,仍然拥有广大的土地和人民,仍然有地有钱,这些钱对他来说只要能够承受,他愿意付出!
军队没钱,国力不足,当时国内也十分***,北方有俄国,西南有法国和英国,加之清***对日本的实力把握不准确,过大估计了日本实力,而且落后的清***在当时对属地意识不强,地主阶级也抱着多一事不如少一事的思想,觉得割地不伤根本,也不太影响他们的个人利益
甲午中日战争时签订了什么条约?
中日甲午战争失败后,大清与日本在日本的马关签订了《马关条约》。
日本明治维新后,蓄意对外扩张,逐渐形成了以侵略中国为中心的“大陆政策”。其第一步是***,第二步是吞并朝鲜,第三步是进军满蒙,第四步是***,第五步是征服亚洲,称霸世界。1871年,近代中日两国签订了第一个条约——《中日修好条规》,该条约第一款就写明:“嗣后大清国、大日本国倍敦和谊,与天壤无穷。即两国所属邦土,亦各以礼相待,不可稍有侵越,俾获永久安全。”
这是一个平等的条约。但日本不顾条约中“两国所属邦土……不可稍有侵越”之规定,于1872年入侵中国属国琉球,1874年入侵中国领土台湾,还透过《北京专约》迫使清***间接承认琉球为日本属国,并于1879年正式吞并琉球国,改设为日本的冲绳县。同时,日本还入侵中国的另一个属国——朝鲜,于1875年制造“云扬号***”,1876年以此为借口强迫朝鲜签订不平等的《江华条约》。其后日本又利用朝鲜发生的“壬午兵变”和“甲申***”进一步扩大在朝鲜的势力,排挤朝鲜的原宗主国——中国,并于1885年与清***签订《天津会议专条》,在事实上取得了与中国在朝鲜半岛的对等地位。此后日本即有***地投入全国国力开展了针对中国的扩军备战活动,以进行一场“国运相赌”的战争。可见在甲午中日战争之前,日本就已经染指台湾和朝鲜,并取得一定进展,而日本在甲午战争的胜利及《马关条约》的签订则使日本的野心变成现实。
1894年,以朝鲜东学党起义、朝鲜***向中国请兵为契机,日本派大军进入朝鲜,并挑起了甲午中日战争。中日两军在陆上的主要战役有成欢之战、平壤之战、鸭绿江江防之战、金旅之战、辽东之战等,海上的主要战役有丰岛海战、黄海海战、威海卫之战等,日军基本上节节胜利。其中清军在1894年9月平壤之战和黄海海战中的相继失利,使战局急转直下,战场亦由境外转移到中国境内,而1895年2月威海卫之战清军的失败,更是使北洋水师全军覆灭,清廷无心恋战,日本则继续保持军事压力,大有海陆并进直捣京师(今中国北京)之势,在这种情况下,清廷早就从1894年10月起便不断透过欧美列强向日本求和,而到战争后期,日本亦认为“日清战争不能无限期继续下去,媾和谈判的时机早晚必会成熟”[1],因此也同意媾和。就这样,中日两国最终坐到谈判桌上,开始了马关和谈。
经过双方六轮的谈判,李鸿章遇袭***,清廷战与和的争论……双方终于于日本明治***于1895年4月17日(光绪二十一年三月二十三日)在日本马关(今山口县下关市)签订的不平等条约,原名《马关新约》,日本称为《下关条约》或《日清讲和条约》。《马关条约》的签署标志着甲午中日战争的结束。中方全权代表为李鸿章、李经方,日方全权代表为伊藤博文、陆奥宗光。
按:《马关条约》包括《讲和条约》11款,《另约》3款,《议订专条》3款,以及《停战展期专条》2款。中文本称“中国”,日文本称“清国”。大清帝国大皇帝陛下及大日本帝国大皇帝陛下为订立和约,俾两国及其臣民重修和平,共享幸福,且杜绝将来纷纭之端,大清帝国大皇帝陛下特简大清帝国钦差头等全权大臣太子太傅文华殿大学士北洋通商大臣直隶总督一等肃毅伯爵李鸿章、大清帝国钦差全权大臣二品顶戴前出使大臣李经方、大日本帝国大皇帝陛下特简大日本帝国全权办理大臣内阁总理大臣从二位勋一等伯爵伊藤博文、大日本帝国全权办理大臣外务大臣从二位勋一等子爵陆奥宗光为全权大臣,彼此校阅所奉谕旨,认明均属妥实无阙。会同议定各条款,开列于左:
第一款:中国认明朝鲜国确为完全无缺之独立自主国。故凡有亏损其独立自主体制,即如该国向中国所修贡献典礼等,嗣后全行废绝。第二款:中国将管理下开地方之权并将该地方所有堡垒、军器、工厂及一切属公物件,永远让与日本。第一、下开划界以内之奉天省南边地方。从鸭绿江口溯该江抵安平河口,又从该河口划至凤凰城、海城及营口而止,画成折线以南地方;所有前开各城市邑,皆包括在划界线内。该线抵营口之辽河后,即顺流至海口止,彼此以河中心为分界。辽东湾东岸及黄海北岸在奉天所属诸岛屿,亦一并在所让界内。第二、台湾全岛及所有附属各岛屿。第三、澎湖列岛。即英国格林尼次东经百十九度起、至百二十度止及北纬二十三度起、至二十四度之间诸岛屿。第三款:前款所载及黏附本约之地图所划疆界,俟本约批准互换之后,两国应各选派官员二名以上为公同划定疆界委员,就地踏勘确定划界。若遇本约所约疆界于地形或地理所关有碍难不便等情,各该委员等当妥为参酌更定。各该委员等当从速办理界务,以期奉委之后限一年竣事。但遇各该委员等有所更定画界,两国***未经认准以前,应据本约所定画界为正。第四款:中国约将库平银二万万两交与日本,作为赔偿军费。该款分作八次交完:第一次五千万两,应在本约批准互换六个月内交清;第二次五千万两,应于本约批准互换后十二个月内交清;余款平分六次,递年交纳;其法列下:第一次平分递年之款于两年内交清,第二次于三年内交清,第三次于四年内交清,第四次于五年内交清,第五次于六年内交清,第六次于七年内交清;其年分均以本约批准互换之后起算。又第一次赔款交清后,未经交完之款应按年加每百抽五之息;但无论何时将应赔之款或全数或几分先期交清,均听中国之便。如从条约批准互换之日起三年之内能全数清还,除将已付利息或两年半或不及两年半于应付本银扣还外,余仍全数免息。第五款:本约批准互换之后限二年之内,日本准中国让与地方人民愿迁居让与地方之外者,任便变卖所有产业,退去界外。但限满之后尚未迁徙者,酌宜视为日本臣民。又,台湾一省应于本约批准互换后,两国立即各派大员至台湾限于本约批准后两个月内交接清楚。第六款:中日两国所有约章,因此次失和自属废绝。中国约俟本约批准互换之后,速派全权大臣与日本所派全权大臣会同订立通商行船条约及陆路通商章程;其两国新订约章,应以中国与泰西各国见行约章为本。又,本约批准互换之日起、新订约章未经实行之前,所有日本***官吏臣民及商业、工艺、行船船只、陆路通商等,与中国最为优待之国礼遇护视一律无异。中国约将下开让与各款,从两国全权大臣画押盖印日起,六个月后方可照办。第一、见今中国已开通商口岸以外,应准添设下开各处,立为通商口岸;以便日本臣民往来侨寓、从事商业工艺制作。所有添设口岸,均照向开通商海口或向开内地镇市章程一体办理;应得优例及利益等,亦当一律享受:
湖北省荆州府沙市,
四川省重庆府,
日本***得派遣领事官于前开各口驻扎。第二、日本轮船得驶入下开各口附搭行客、装运货物:从湖北省宜昌溯长江以至四川省重庆府,从上海驶进吴淞江及运河以至苏州府、杭州府。中日两国未经商定行船章程以前,上开各口行船务依外国船只驶入中国内地水路见行章程照行。第三、日本臣民在中国内地购买经工货件若自生之物、或将进口商货运往内地之时欲暂行存栈,除勿庸输纳税钞、派征一切诸费外,得暂租栈房存货。第四、日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造;又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税。日本臣民在中国制造一切货物,其于内地运送税、内地税钞课杂派以及中国内地沾及寄存栈房之益,即照日本臣民运入中国之货物一体办理;至应享优例豁除,亦莫不相同。嗣后如有因以上加让之事应增章程条规,即载入本款所称之行船通商条约内。第七款:日本军队见驻中国境内者,应于本约批准互换之后三个月内撤回;但须照次款所定办理。第八款:中国为保明认真实行约内所订各款,听允日本军队暂占守山东省威海卫。又,于中国将本约所订第一、第二两次赔款交清、通商行船约章亦经批准互换之后,中国***与日本***确定周全妥善办法,将通商口岸关税作为剩款并息之抵押,日本可允撤回军队。倘中国***不即确定抵押办法,则未经交清末次赔款之前,日本应不允撤回军队;但通商行船约章未经批准互换以前,虽交清赔款,日本仍不撤回军队。第九款:本约批准互换之后,两国应将是时所有俘虏尽数交还。中国约将由日本所还俘虏并不加以虐待若或置于罪戾;中国约将认为军事间谍或被嫌逮系之日本臣民,即行释放。并约此次交仗之所有关涉日本军队之中国臣民,概予宽贷;且饬有司,不得擅为逮系。第十款:本约批准互换日起,应按兵息战。第十一款:自本约奉大清帝国大皇帝陛下及大日本帝国大皇帝陛下批准之后,定于光绪二十一年四月十四日,即日本明治二十八年五月初八日在烟台互换。为此,两国全权大臣署名盖印,以昭信守。大清帝国钦差全权大臣太子太傅文华殿大学士北洋通商大臣直隶总督一等肃毅伯爵李鸿章(押印)。大清帝国钦差全权大臣二品顶戴前出使大臣李经方(押印)。大日本帝国全权办理大臣内阁总理大臣从二位勋一等伯爵伊藤博文(押印)。大日本帝国全权办理大臣外务大臣从二位勋一等子爵陆奥宗光(押印)。光绪二十一年三月二十三日、明治二十八年四月十七日订于下之关缮写两分。
另约,第一款:遵和约第八款所订暂为驻守威海卫之日本国军队,应不越一旅团之多,所有暂行驻守需费,中国自本约批准互换之日起,每一周年届满,贴交四分之一,库平银五十万两。第二款:在威海卫应将刘公岛及威海卫口湾沿岸,照日本国里法五里以内地方,约合中国四十里以内,为日本国军队驻守之区。在距上开划界,照日本国里法五里以内地方,无论其为何处,中国军队不宜逼近或驻扎,以杜生衅之端。第三款:日本国军队所驻地方治理之务,仍归中国官员管理。但遇有日本国军队司令官为军队卫养、安宁、军纪及分布、管理等事必须施行之处,一经出示颁行,则于中国官员亦当责守。在日本国军队驻守之地,凡有犯关涉军务之罪,均归日本国军务官审断办理。此另约所定条款,与载入和约其效悉为相同。为此两国全权大臣署名盖印,以昭信守。
光绪二十一年三月二十三日
明治二十八年四月十七日
订于下之关缮写两份
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